मंत्रियों के आय-कर… गरीब जनता की जेब से

मंत्रियों के आय-कर… गरीब जनता की जेब से

उत्तर-प्रदेश के मुख्य-मंत्री योगी आदित्य नाथ एवं उनके वित्त-मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना के इस साहसिक निर्णय से जिसमेँ उत्तर-प्रदेश वेतन, भत्ते एवं विविध कानून,1981 को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है , न केवल उत्तर- प्रदेश बल्कि समस्त भारत की आम जनता ने स्वागत किया है I अन्य राज्यों की आम जनता भी अपने-अपने राज्य के विधि निर्माताओं की ओर इस आशा के साथ देख रही है कि वे भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठ कर इसी प्रकार के निर्णय अपने राज्य में भी लें I

इस कानून के ख़त्म होने से अब मुख्य-मंत्री एवं सभी मंत्रीगण अपना टैक्स खुद भरेंगें I 1981 के इस कानून के मुताबिक मुख्य मंत्री तथा सभी मंत्रीगणों का आय-कर राज्य-सरकार के द्वारा वहन किया जाता था I पिछले वित्त वर्ष के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने इनके टैक्स पर लगभग 86 लाख रुपये का भुगतान किया था I

यह कानून 1981 में उत्तर-प्रदेश के तत्कालीन मुख्य-मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्य-काल में लागू हुआ था I

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के सहयोगी रहे कांग्रेस के एक नेता ने बताया था कि तत्कालीन मुख्य-मंत्री ने विधान-सभा में तर्क दिया था कि राज्य-सरकार को इनके आय-कर का बोझ उठाना चाहिए क्योंकि अधिकांश मंत्री गरीब पृष्टभूमि से हैं और उनकी आय कम है Iउत्तर-प्रदेश में इस कानून का लाभ अब तक 19 मुख्य-मंत्री तथा करीब एक हजार मंत्रियों ने उठाया है I

उत्तर-प्रदेश में इस कानून का लाभ अब तक 19 मुख्य-मंत्री तथा करीब एक हजार मंत्रियों ने उठाया है I इनमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाजवादी पार्टी के नेतागण शामिल हैं I इन मुख्य-मन्त्रियों में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के अलावा सर्व श्री मुलायम सिंह, अखिलेश यादव , सुश्री मायावती , कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता , राजनाथ सिंह ,श्रीपति मिश्रा, वीर बहादुर सिंह और एन. डी. तिवारी के नाम शामिल हैं I

इन सबों से तथा इनके मंत्री-मंडल के सदस्यों से क्षमा याचना के साथ कहना पड़ता है कि क्या ये वास्तव में इतने गरीब हैं /थे कि अपना आय-कर का बोझ भी न उठा सकें और इनका टैक्स जनता के पैसे से सरकार द्वारा अदा किया जाए I जबकि एक साधारण तृतीय श्रेणी का सरकारी कर्मचारी को भी अपना टैक्स स्वयं अदा करना पड़ता है I इन गरीब माननीयों के पास कितनी सम्पति है इसका निर्णय पाठकों पर छोड़ा जाता है I यहाँ सिर्फ कुछ उदाहरण दिए जा रहें हैं , जो इनके द्वारा चुनाव लड़ने के वक्त शपथ-पत्र में लिखा गया था I

बहन मायावती ने वर्ष 2012 में राज्य-सभा चुनाव के समय अपनी कुल सम्पत्ति 111 करोड़ रूपए तथा श्री अखिलेश यादव ने महज 32 करोड़ विगत लोक सभा चुनाव के समय दर्शाया था I

इनके वेतन भत्ते का टैक्स जनता वहन करती थी ,जबकि इन माननीयों को अन्य बहुत सी सुविधाएं भी सरकार के द्वारा फ्री में प्रदान कि जाती है I जैसे कि ड्राइवर के साथ कार कि सुविधा , रेल/वायु/जल मार्ग से परिवार के साथ फ्री यात्रा , ठहरने के लिए सर्किट हाउस /इंस्पेक्शन बंगला/रेस्ट हाउस फ्री , मेडिकल सुविधा फ्री आदि I

अभी तक तो हम सिर्फ उत्तरप्रदेश की ही चर्चा कर रहे थें परन्तु वास्तविक तथ्य यह है कि उत्तर -प्रदेश के अलावा कई अन्य प्रदेशों में भी इन माननीयों के टैक्स का भुगतान जनता जनार्दन के पैसे से हीं किया जाता है I ये राज्य निम्न हैं :-

मध्य-प्रदेश:- इस राज्य में वर्ष 1994 से ही न केवल मुख्य-मंत्री , मंत्री बल्कि संसदीय सचिव के आय-कर का भुगतान भी सरकार द्वारा वहां किया जाता है I
छत्तीसगढ़:- इस राज्य के माननीयों को यह सुविधा राज्य बनने के साथ हीं से प्राप्त है I
हरियाणा:- इस राज्य के माननीयों को यह सुविधा 1970 से प्राप्त है Iये लोग कितने गरीब हैं , यह इसी बात से स्वयं पता चलता है कि दिनांक 4 अक्टूबर ,2019 को हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी पर 5 करोड़ लेकर टिकट बेचने के खुले-आम आरोप लगाया I
हिमाचल-प्रदेश :- हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2000 में सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर्स (हिमाचल प्रदेश) एक्ट लागू हुआ है। एक्ट के सेक्शन 12 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ता राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य ने 1971 के पुराने एक्ट के उस प्रावधान को हटा दिया, जिसमें उप मंत्रियों की सैलरी और भत्ते का विवरण था।
उत्तराखंड :- यहाँ भी यह कानून 1981 से ही मान सकते हैं , क्योंकि यह पहले उत्तर-प्रदेश का ही भाग था I वर्ष 2010 में नया प्रदेश बनने के बाद भी इसे निरस्त नहीं किया गया I
जम्मू एंड कश्मीर :- यहाँ भी माननीयों को यह सुविधा 1981 से ही है I इस वर्ष राज्य के पुनर्गठन के बाद भी यह कानून निरस्त नहीं किया गया है I
पंजाब :- इस राज्य में यह कानून 1976 से लागू था I परन्तु , वर्ष 2018 में मुख्य-मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के सराहनीय कदम के फलस्वरूपइसे समाप्त कर दिया गया I

ADR (एसोसिएशन ऑफ़ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ) के कुछ आंकड़े, जो सिर्फ इन्हीं राज्यों से लिए गए हैं, इन सेल्फ-स्टेटेड गरीब नेताओं की गरीबी का ब्यौरा दे रहे हैं :-

1 . वर्ष 2014 के हरियाणा विधान सभा में 90 में से 83 विधायक करोड़पति हैं जबकि 12 विधायकों ने अपना इनकम-टैक्स विवरण ही नहीं डिक्लेयर किया I फरीदाबाद के श्री विपुल गोयल (बीजेपी) की घोषित सम्पति 106 करोड़ थी I
2 . उत्तर-प्रदेश के वर्ष 2017 के विधान सभा में 80% विधायक करोड़पति हैं तथा विधायक श्री शाह आलम उर्फ़ गुड्डू ज़माली (बसपा) की घोषित सम्पति 118 करोड़ थी I
3 . छत्तीसगढ़ :-इस राज्य के 12 में से 12 मंत्री करोड़पति हैं I
4 . झारखण्ड :- इस राज्य में 23 % विधायक करोड़पति हैं तथा सभी विधायकों की औसत सम्पति 1 .02 करोड़ है I उच्चतम सम्पति श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी JVM (P ) की कुल सम्पति 23 करोड़ शपथ-पत्र के अनुसार है I
5 . जम्मू एंड कश्मीर के 2014 के विधान सभा चुनाव में 123 में से 46 विधायक करोड़पति हैं I इनकी औसत घोसित सम्पति 1 .38 करोड़ है I JKNC के श्री अल्ताफ अहमद की घोषित सम्पति 13 करोड़ से अधिक है I

अंत में मेरा मत सिर्फ इतना है कि इन भाग्य विधाताओं के करोड़पति होने से किसी को ऐतराज़ नहीं है I ऐतराज़ तो इस बात से है कि समर्थ होते हुए भी ये अपना आय-कर स्वयं के जेब से न भर कर जनता के जेब से चुका रहे हैं I जिस तरह से ये लोग अपना वेतन तथा भत्ता बिल पास कर आसानी से बढ़ा लेते हैं , उसी प्रकार इस पुराने सामंती नियम को भी बदलना चाहिए I

डी. पी. खरे